इतिहास के एक और काले कानून को गृह मंत्रालय का पूर्ण विराम,अब सरकारी कर्मियों को संघ की गति विधि में भाग लेने की खुली छूट

 

नई दिल्ली.

 भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है.कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर लगातार हमला भी करती रही है. कांग्रेस ने आज रविवार को केंद्र सरकार की ओर से जारी उस फैसले की तीखी आलोचना की है. जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 6 दशक पुरानी पाबंदी को हटा दिया गया है. इस आदेश के बाद अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कार्यक्रम में सहभागी हो सकेंगे.

इससे पहले की केंद्र सरकारों की ओर से साल 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ आरएसएस की शाखाओं तथा अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे. पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी लोगों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी.

इसको लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया ट्विटर एक्स पर सरकार की ओर से जारी आदेश के साथ आलोचना करते हुए कहा, 'सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि इसके बाद संघ की ओर से अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया. इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया गया.

यह मंतव्य कांग्रेस का गलत व तथ्य हीन है. संघ राष्ट्रवादी संगठन है और अनेक अवसरों पर देश के संकट में अपना प्रत्यक्ष योगदान किया है.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघकपे पूर्व प्रचारक राजेंद्र नाथ तिवारी ने भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है की राज्य कर्मचारियों को संघ की गतिविधि में प्रतिभाग करसकने का गृह मंत्रालय का फैसला स्वागत योग्य है, उन्होंने कहा है सरकारी कर्मचारी राष्ट्र विकास की मुख्य धारा का अविभाज्य अंग है उसे अब संघ के करीब आकर समझने में आसानी व गतिविधि में  भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होगा.