पुरानी पेंशन बहाली के लिये गेट मीटिंग 11 सेः 21 को होगा धरना प्रदर्शन
पदाधिकारियोें में बाटी गई जिम्मेदारी
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बस्ती ।
गुरूवार को पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ‘एन.जे.सी.ए.’ के केन्द्रीय आवाहन पर चरणबद्ध आन्दोलन की कड़ी में आगामी 21 सितम्बर को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, गेट मीटिंग के आयोजन, कर्मचारी साथियोें से सहमति पत्र भरवाने आदि के मुद्दे पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक कलेक्टेªट परिसर स्थित संघ भवन कार्यालय पर जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पुरानी पेंशन नीति बहाल किये जाने के एक सूत्रीय मांग को लेकर तीन सूत्रीय प्रस्ताव पारित किये गये। संघ जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने कहा कि एकजुटता से ही जीत मिलेगी।
यह जानकारी देते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने बताया कि पारित प्रस्तावोें में 11 से 20 सितम्बर तक जनपद मुख्यालयों के कार्यालयों में दिन में 1 बजे से दो बजे तक गेट मीटिंग, हड़ताल के समर्थन में सहमति पत्र भरवाने, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालयों पर सह शाखाओं, उप शाखाओं के पदाधिकारियोें द्वारा गेट मीटिंग, सहमति पत्र भरवाने, 21 सितम्बर को दिन में तीन बजे से नलकूप कालोनी कम्पनीबाग से प्रदर्शन का आयोजन कर सुभाष चौक होते हुये न्याय मार्ग से चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने बैठक में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिये कर्मचारी एक जुट हो, सरकार कर्मचारी हितों केे प्रति गंभीर नहीं है।
संचालन करते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। लम्बे समय से पुरानी पेंशन नीति बहाल किये जाने की मांग चल रही है। अनेक राज्य सरकारोें ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया किन्तु केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। कर्मचारी अपना हक लेकर रहेेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती आन्दोलन जारी रहेगा। बताया कि विभागवार गेट मीटिंग की तिथि निर्धारित कर पदाधिकारियों को दायित्व सौंप दिया गया है।
बैठक में कलेक्टेªट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक मिश्र, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के महामंत्री ई. राजेश श्रीवास्तव, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य, ग्राम्य विकास अधिकारी संघ के मण्डल अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, प्रमोद शुक्ल, ट्यूवेल टेक्निकल इम्पलाइज एसोसिएशन के मंत्री सन्तोष राव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ अध्यक्ष रामचरन, राजस्व संग्रह अमीन संघ अध्यक्ष उमेश वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के मंत्री अम्बिका प्रसाद, शिवमंगल पाण्डेय, अशोक सिंह, रामसकल यादव, मुकेश सोनकर, अखिलेश पाठक के साथ ही अनेक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
यह जानकारी देते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने बताया कि पारित प्रस्तावोें में 11 से 20 सितम्बर तक जनपद मुख्यालयों के कार्यालयों में दिन में 1 बजे से दो बजे तक गेट मीटिंग, हड़ताल के समर्थन में सहमति पत्र भरवाने, तहसील, विकास खण्ड मुख्यालयों पर सह शाखाओं, उप शाखाओं के पदाधिकारियोें द्वारा गेट मीटिंग, सहमति पत्र भरवाने, 21 सितम्बर को दिन में तीन बजे से नलकूप कालोनी कम्पनीबाग से प्रदर्शन का आयोजन कर सुभाष चौक होते हुये न्याय मार्ग से चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने बैठक में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिये कर्मचारी एक जुट हो, सरकार कर्मचारी हितों केे प्रति गंभीर नहीं है।
संचालन करते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। लम्बे समय से पुरानी पेंशन नीति बहाल किये जाने की मांग चल रही है। अनेक राज्य सरकारोें ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया किन्तु केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। कर्मचारी अपना हक लेकर रहेेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती आन्दोलन जारी रहेगा। बताया कि विभागवार गेट मीटिंग की तिथि निर्धारित कर पदाधिकारियों को दायित्व सौंप दिया गया है।
बैठक में कलेक्टेªट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक मिश्र, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के महामंत्री ई. राजेश श्रीवास्तव, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य, ग्राम्य विकास अधिकारी संघ के मण्डल अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, प्रमोद शुक्ल, ट्यूवेल टेक्निकल इम्पलाइज एसोसिएशन के मंत्री सन्तोष राव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ अध्यक्ष रामचरन, राजस्व संग्रह अमीन संघ अध्यक्ष उमेश वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के मंत्री अम्बिका प्रसाद, शिवमंगल पाण्डेय, अशोक सिंह, रामसकल यादव, मुकेश सोनकर, अखिलेश पाठक के साथ ही अनेक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।