जनपद बस्ती (यूपी)
*उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अवैध मदरसे के संचालकों को दिया सख्त हिदायत*
भानपुर तहसील के *रामनगर ब्लॉक अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनगर हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है*
आपको बताते चलें रामनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामनगर में *ब्लॉक से लगभग 50 मीटर दक्षिण एक अदद पोखरा एवं कर्बला स्थित जो कि दोनों ही लैंड 132 की जमीन है* *पोखरे की भीटे पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की सह पर मदरसा का अवैध निर्माण कराया जा रहा है* जिसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं है उक्त भुमि को केवल हड़पने की नियति से अवैध निर्माण कराया जा रहा है अवैध मदरसे का संचालक डाक विभाग का कर्मचारी बताया जाता है मदरसे की दिवाल लगभग पूर्ण हो चुका है छत की ढलाई / लिंटर लादने की तैयारी जोर शोर से चल रहा था तब तक गोपनीय सूचना के आधार पर तेज तर्रार उप जिलाधिकारी भानपुर शैलेश दूबे ने राजस्व विभाग की टीम के साथ औचक निरीक्षण कर ग्राम प्रधान एवं मदरसा संचालकों को मौके पर बुलवाया और कागज मांगा व पूंछ- तांछ शुरू कर दिया ग्राम प्रधान व मदरसा संचालकों द्वारा तेज तर्रार उप जिलाधिकारी को सीधा- साधा जवाब न देकर सवालों से कन्नी काटने लगे तत्पश्चात तेज तर्रार उप जिलाधिकारी शैलेश दूबे ने
सख्त लहजे में अवैध निर्मित मदरसे को 24 घंटे के अन्दर ध्वस्त कराने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया ,यदि 24 घंटे में मदरसा संचालकों एवं ग्राम प्रधान द्वारा उक्त अवैध मदरसे को नहीं ध्वस्त कराया गया तो उपरोक्त सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में प्राथिमीकि दर्ज कराई जायेगी
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले वर्ष गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का सर्वे कराया था इनमें मदरसे को लेकर तमाम बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की गई थी जिससे यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अधुनिक शिक्षा के
साथ जोड़ने के साथ बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके इसके साथ ही सर्वे के एक महत्वपूर्ण बिंदु मदरसों के आय के स्रोत के बारे में भी था
*भारत- नेपाल सीमा के पास सबसे अधिक अवैध मदरसे संचालित हैं*
यूपी में लम्बे समय से अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिये संचालित मदरसों पर योगी सरकार एक्शन लेने का मूड बना चुकी है बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि सर्वे में 8441 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाये गये हैं इनकी मान्यता ही नहीं ली गई है ऐसे मदरसों की संख्या उत्तर प्रदेश- नेपाल बार्डर के करीब ज्यादा मिले हैं अकेले सिद्धार्थ नगर जनपद में ही लगभग 500 मदरसे ऐसे पाये गये हैं, वहीं बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 400 से भी अधिक मदरसे अवैध मिले हैं जबकि लखीमपुर खीरी में 200, महराजगंज में 70 मदरसों के साथ अन्य जनपदों में अवैध मदरसों की संख्या पायी गयी है
सर्वे के दौरान अधिकांश मदरसा संचालकों ने चंदा और जकात से अपने शिक्षण संस्थान चलाने की बात कही है वहीं जांच- पड़ताल के दौरान हजारों मदरसों में विदेशी फंडिंग की चर्चा जोरों पर हैं
बताया जा रहा है कि मदरसा संचालकों ने मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, सहित देश के अन्य शहरों से उन्हें फंड मिलने की बात कही है हलांकि हकीकत में इन शहरों के जरिये सऊदी अरब से रूपये आने का खुलासा हुआ है
कहाँ जाता है विदेशों से फंडिंग के कई साबूत मिले हैं इसके मकसद पर भी सवाल उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा फंडिंग दुबई से होने की बात कही जा रही है इसके अलावा नेपाल, वर्मा , बांग्लादेश से भी पैसा इन मदरसों को पहुचाने की कई बार सामने आई है, कई मदरसा संचालक इस तरह से चंदे के सही दस्तावेज भी नही मुहैया करा पाये अब अवैध तरीके से चंदा हासिल करने वाले मदरसे से सरकार की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आयेंगे इसके बाद इनकी गहराई से क्षान बीन की जायेगी ,मानक पूरा करने वाले मदरसा को ही मिलेगा मान्यता
उत्तर प्रदेश सरकार मानक पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता देगी जिससे यहाँ के बच्चों को भी कान्वेंट स्कूल की तरह सुविधाएं व शैक्षणिक माहौल बनाने का निर्देश है।