जनपद में 164 जूनियर हाईस्कूल का क्षेत्र पंचायत निधि से कायाकल्प कराने का जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच स्थित जूनियर हाईस्कूल का कायाकल्प क्षेत्र पंचायत निधि से कराए जाएगा। संबंधित बीडीओ तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इन विद्यालयों का स्टीमेट बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि हाईवे पर स्थित स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने बाउंड्रीवॉल से वंचित 143 विद्यालयों की सूची तलब करते हुए निर्देश दिया है कि बाउंड्रीवाल न बनने के कारण का भी इसमें उल्लेख करें। यदि किसी प्रकार का भूमि विवाद है तो संबंधित एसडीएम से संपर्क कर विवाद समाप्त कराएं।
उन्होंने निर्देश दिया है कि प्राइमरी स्कूलों के छत का भी मरम्मत कराया जाए। बरसात के दिनों में तमाम विद्यालयों में कक्ष तक पहुंचने में दिक्कत होती है, इसलिए पाथवे बनवाया जाए। उन्होंने स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र गोद लिए हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से इसका निरीक्षण करें तथा इनकी कमियों को दूर करें।विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की कमियों को दूर करने के लिए ही इन्हें गोद दिया गया है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत एवं ई- कवच पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों की संख्या में भारी अंतर है। इससे स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा ठीक से पोर्टल पर सूचना दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने गोद लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को तकनीकी सपोर्ट प्रदान करके आंकड़े दुरुस्त कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी केंद्र जाने पर बच्चों का हाइट एवं वेट जांच करें, ताकि पोर्टल पर दर्ज सूचना से उसका सत्यापन किया जा सके। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि न्याय पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ट्रेनिंग का आयोजन करें ताकि वे अपने कार्यों को भली-भांति संपन्न कर सकें। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया है कि रिकॉर्ड मेनटेनेंस बेहद खराब है, मौके पर पंजीकृत बच्चों के अलावा भी बच्चे तथा किशोरिया मिलती है।
जिलाधिकारी ने गो संरक्षण केंद्रों के रखरखाव की अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि गो संरक्षण केंद्रों में 15 या 20 से कम पशु संरक्षित किए गए हैं तथा 2-2 गोसेवक तैनात किए गए हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि 25 पशु पर एक गौ सेवक रखा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि खुले में घूम रहे जानवरों को पकड़कर गौशालाओं में रखें। विशेष रुप से हाईवे पर नियमित अभियान चलाया जाए। इसके लिए तीन कैटल कैचर दिए गए हैं।
उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 गो सरक्षण केंद्र बनाए जाएं और उसमें पर्याप्त संख्या में पशु भी रखे जाएं। समीक्षा में उन्होंने पाया कि कप्तानगंज में दो गो सरक्षण केंद्र बंद चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बीडीओ कप्तानगंज का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। बर्ल्डफ्लू से बचाव की तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पशु चिकित्सा अधिकारी सतर्कता बरतें और किसी प्रकार का लक्षण दिखाई देने पर तत्काल सूचित करें।
आधार कार्ड अपडेशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक सीएचसी/ पीएचसी पर जीरो से 5 वर्ष आयु के बच्चों का आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत इस आयु वर्ग के बच्चों का भी आधार कार्ड बनाया जाएगा। महिला एवं बाल कल्याण विभाग में इसके लिए किट प्राप्त हो गई है तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने उपनिदेशक, नियोजन,लखनऊ दुर्गेश गुप्ता को निर्देशित किया है कि यहां पर कार्यालय खोलकर के कर्मचारी तैनात करें, जो आधार कार्ड अपडेशन का नियमित अनुश्रवण करेंगे तथा कमियों को दूर करायेगे।
जिलाधिकारी ने मनरेगा जॉब कार्ड सत्यापन की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि केवल 4 ब्लॉकों में ही 50% से ऊपर सत्यापन हो पाया है जबकि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है कि ग्राम प्रधानों ने अपने परिवार के लोगों का भी कार्ड बनवा लिया है। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों का भी आधार सत्यापन कराया जाना है। उन्होंने सभी बीडीओ को पंचायत सचिवों का रजिस्टर भी चेक करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि प्राइमरी स्कूलों के छत का भी मरम्मत कराया जाए। बरसात के दिनों में तमाम विद्यालयों में कक्ष तक पहुंचने में दिक्कत होती है, इसलिए पाथवे बनवाया जाए। उन्होंने स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र गोद लिए हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से इसका निरीक्षण करें तथा इनकी कमियों को दूर करें।विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की कमियों को दूर करने के लिए ही इन्हें गोद दिया गया है।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत एवं ई- कवच पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों की संख्या में भारी अंतर है। इससे स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा ठीक से पोर्टल पर सूचना दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने गोद लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को तकनीकी सपोर्ट प्रदान करके आंकड़े दुरुस्त कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी केंद्र जाने पर बच्चों का हाइट एवं वेट जांच करें, ताकि पोर्टल पर दर्ज सूचना से उसका सत्यापन किया जा सके। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि न्याय पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ट्रेनिंग का आयोजन करें ताकि वे अपने कार्यों को भली-भांति संपन्न कर सकें। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया है कि रिकॉर्ड मेनटेनेंस बेहद खराब है, मौके पर पंजीकृत बच्चों के अलावा भी बच्चे तथा किशोरिया मिलती है।
जिलाधिकारी ने गो संरक्षण केंद्रों के रखरखाव की अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि गो संरक्षण केंद्रों में 15 या 20 से कम पशु संरक्षित किए गए हैं तथा 2-2 गोसेवक तैनात किए गए हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि 25 पशु पर एक गौ सेवक रखा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि खुले में घूम रहे जानवरों को पकड़कर गौशालाओं में रखें। विशेष रुप से हाईवे पर नियमित अभियान चलाया जाए। इसके लिए तीन कैटल कैचर दिए गए हैं।
उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 गो सरक्षण केंद्र बनाए जाएं और उसमें पर्याप्त संख्या में पशु भी रखे जाएं। समीक्षा में उन्होंने पाया कि कप्तानगंज में दो गो सरक्षण केंद्र बंद चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बीडीओ कप्तानगंज का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। बर्ल्डफ्लू से बचाव की तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पशु चिकित्सा अधिकारी सतर्कता बरतें और किसी प्रकार का लक्षण दिखाई देने पर तत्काल सूचित करें।
आधार कार्ड अपडेशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक सीएचसी/ पीएचसी पर जीरो से 5 वर्ष आयु के बच्चों का आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत इस आयु वर्ग के बच्चों का भी आधार कार्ड बनाया जाएगा। महिला एवं बाल कल्याण विभाग में इसके लिए किट प्राप्त हो गई है तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने उपनिदेशक, नियोजन,लखनऊ दुर्गेश गुप्ता को निर्देशित किया है कि यहां पर कार्यालय खोलकर के कर्मचारी तैनात करें, जो आधार कार्ड अपडेशन का नियमित अनुश्रवण करेंगे तथा कमियों को दूर करायेगे।
जिलाधिकारी ने मनरेगा जॉब कार्ड सत्यापन की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि केवल 4 ब्लॉकों में ही 50% से ऊपर सत्यापन हो पाया है जबकि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है कि ग्राम प्रधानों ने अपने परिवार के लोगों का भी कार्ड बनवा लिया है। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों का भी आधार सत्यापन कराया जाना है। उन्होंने सभी बीडीओ को पंचायत सचिवों का रजिस्टर भी चेक करने का निर्देश दिया है।
बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, पीडी कमलेश सोनी, डी. सी. एनआरएलएम रामदुलार, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत सुशील मौर्य, सावित्री देवी, डॉ इंद्रजीत प्रजापति, डॉक्टर अश्वनी तिवारी, खंड विकास अधिकारी, सीडीपीओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गण तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।