आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करना जिले के 60 अधिकारियों को भारी पड़ा। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने शो कॉज नोटिस जारी करते हुए इनका स्पष्टीकरण तलब किया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि चिकित्सा, बेसिक शिक्षा तथा पंचायती राज विभाग में सर्वाधिक डिफाल्टर मामले हैं। इसी मामले में एबीएसए सल्टौआ गोपालपुर का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने समीक्षा में यह भी पाया कि अधिकारियों ने हफ्तों से आइजीआरएस पोर्टल ही नहीं देखा और उसकी वजह से डिफाल्टर की संख्या बढ़ी है।
अधिकारियों को लिखे पत्र में जिलाधिकारी ने कहा है कि बार-बार नोटिस एवं अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद आप द्वारा शिकायतों के निस्तारण में पर्याप्त रूचि नहीं ली गई। अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण राज्य स्तर पर जनपद की रैंकिंग भी प्रभावित हुई है। साथ ही आम जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ा है। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों से 3 दिन के भीतर, समय से कार्य पूर्ण करने तथा गुणवत्तापूण निस्तारण ना करने पर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही चेतावनी भी दिया है कि समुचित स्पष्टीकरण न होने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सीएमओ, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सदर, हरैया, भानपुर, रुधौली, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बस्ती एवं नगर पंचायत हरैया, बभनान एवं कप्तानगंज, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, बाढ़, विद्युत खंड 2, खंड 4 एवं हरैया एआरटीओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता यांत्रिक, प्रभागीय वन अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, परियोजना अधिकारी डूडा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक हर्रैया, बस्ती, भानपुर, सहायक विकास अधिकारी बस्ती, गौर, दुबौलिया, हरैया, बनकटी, परशुरामपुर ,थानाध्यक्ष कोतवाली, सोन्हा, मुंडेरवा, नगर क्षेत्र, परसरामपुर, लालगंज, खंड विकास अधिकारी हरैया, गौर, रुधौली, परशुरामपुर ,सल्टौआ गोपालपुर, बनकटी, कुदरहा का 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन आइजीआरएस पोर्टल स्वयं देखें तथा प्राप्त शिकायतों के इस समय पर निस्तारण के लिए कार्यवाही करें।उनकी सुविधा के लिए ई- डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ द्विवेदी द्वारा 1 सप्ताह एवं 3 दिन पूर्व डिफाल्टर होने वाली शिकायतों की सूची विभाग बार डाली जाती है। उसको भी देख कर अधिकारी शिकायतों के निस्तारण की त्वरित कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदय निगरानी रखते हैं तथा प्रत्येक माह समीक्षा करके जिलों की श्रेणी निर्धारित करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने इसी के साथ जनहित गारंटी अधिनियम से आच्छादित e-district पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा किया तथा सीएमओ, एसडीएम एवं तहसीलदार सदर हरैया, भानपुर एवं रुधौली, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बस्ती, नगर पंचायत हरैया एवं बभनान तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को समय से इनके निस्तारण का निर्देश दिया है।समीक्षा में उन्होंने पाया कि चारों तहसीलों में 7230 निवास प्रमाण पत्र, 6755 जाति प्रमाण पत्र तथा 8775 आय प्रमाण पत्र के प्रार्थना पत्र लंबित हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड योजना एवं लाउडस्पीकर के क्रमश, 4, 61 एवं 22 प्रकरण लंबित है। जन्म मृत्यु के कुल 22 कुटुंब रजिस्टर की नकल के बीस आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों के पटल पर लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इसको गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिया है कि 3 दिन के भीतर निस्तारण करते हुए अवगत कराये।
बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार, एसीएमओ डॉ. ए. के. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता विद्युत सुशील कुमार मौर्य तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
अधिकारियों को लिखे पत्र में जिलाधिकारी ने कहा है कि बार-बार नोटिस एवं अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद आप द्वारा शिकायतों के निस्तारण में पर्याप्त रूचि नहीं ली गई। अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण राज्य स्तर पर जनपद की रैंकिंग भी प्रभावित हुई है। साथ ही आम जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ा है। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों से 3 दिन के भीतर, समय से कार्य पूर्ण करने तथा गुणवत्तापूण निस्तारण ना करने पर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही चेतावनी भी दिया है कि समुचित स्पष्टीकरण न होने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सीएमओ, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सदर, हरैया, भानपुर, रुधौली, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बस्ती एवं नगर पंचायत हरैया, बभनान एवं कप्तानगंज, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, बाढ़, विद्युत खंड 2, खंड 4 एवं हरैया एआरटीओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता यांत्रिक, प्रभागीय वन अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, परियोजना अधिकारी डूडा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक हर्रैया, बस्ती, भानपुर, सहायक विकास अधिकारी बस्ती, गौर, दुबौलिया, हरैया, बनकटी, परशुरामपुर ,थानाध्यक्ष कोतवाली, सोन्हा, मुंडेरवा, नगर क्षेत्र, परसरामपुर, लालगंज, खंड विकास अधिकारी हरैया, गौर, रुधौली, परशुरामपुर ,सल्टौआ गोपालपुर, बनकटी, कुदरहा का 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन आइजीआरएस पोर्टल स्वयं देखें तथा प्राप्त शिकायतों के इस समय पर निस्तारण के लिए कार्यवाही करें।उनकी सुविधा के लिए ई- डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ द्विवेदी द्वारा 1 सप्ताह एवं 3 दिन पूर्व डिफाल्टर होने वाली शिकायतों की सूची विभाग बार डाली जाती है। उसको भी देख कर अधिकारी शिकायतों के निस्तारण की त्वरित कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदय निगरानी रखते हैं तथा प्रत्येक माह समीक्षा करके जिलों की श्रेणी निर्धारित करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने इसी के साथ जनहित गारंटी अधिनियम से आच्छादित e-district पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा किया तथा सीएमओ, एसडीएम एवं तहसीलदार सदर हरैया, भानपुर एवं रुधौली, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बस्ती, नगर पंचायत हरैया एवं बभनान तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को समय से इनके निस्तारण का निर्देश दिया है।समीक्षा में उन्होंने पाया कि चारों तहसीलों में 7230 निवास प्रमाण पत्र, 6755 जाति प्रमाण पत्र तथा 8775 आय प्रमाण पत्र के प्रार्थना पत्र लंबित हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड योजना एवं लाउडस्पीकर के क्रमश, 4, 61 एवं 22 प्रकरण लंबित है। जन्म मृत्यु के कुल 22 कुटुंब रजिस्टर की नकल के बीस आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों के पटल पर लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इसको गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिया है कि 3 दिन के भीतर निस्तारण करते हुए अवगत कराये।
बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार, एसीएमओ डॉ. ए. के. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता विद्युत सुशील कुमार मौर्य तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।