जौनपुर।
जीएसटी विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं के साथ होटल, अस्पताल, वेयर हाउस, कृषि उत्पादन, फ्रूट लाइसेंस लागू किये जाने के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के आह्वान पर उद्योग व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष दिनेश टण्डन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल जिलाधिकारी मनीष वर्मा से मिलकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को सम्बोधित मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्री टण्डन और नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने पत्रकारों से बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में स्वयं कहा था कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा परंतु आज आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत, मण्डी समिति में खड़े अनाजों पर फूड लाइसेंस 1000 तक, होटल के कमरों पर प्रस्तावित 12 प्रतिशत जीएसटी, अस्पतालों में 5000 से अधिक के बेड पर लगाये गये। 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की बात की जा रही है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में 1200 से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं जिससे सरलता आने की वजह दिन-प्रतिदिन कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं जिससे व्यापारियों एवं कर अधिवक्ताओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रान्तीय उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी और प्रान्तीय मंत्री महेन्द्र सोनकर ने संयुक्त रूप से कहा कि सभी प्रकार के अनब्राण्डेड, पीलेविल अनाज, अरहर दाल, गेहूं, चना, मुरमुरे, आर्गेनिक गुड, आटा जैसी आवश्यक उपयोग में आने वाले वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर मण्डी समिति में खड़े अनाजों पर 18 जुलाई से जीएसटी लगाने की बात की जा रही है जो न्याय संगत नहीं 16 जुलाई दिन शनिवार को पूरे जनपद का अनाज व्यापार बन्द रहेगा। सभी चावल, तेल, दाल-मिले बन्द’ रहंेगी। प्रतिनिधिमण्डल में युवा प्रदेश संगठन मंत्री संजीव यादव, रवि श्रीवास्तव, अरशद कुरैशी, चेतन टण्डन, हेमंत जायसवाल, शाहिद मंसूरी, संतोष साहू, यशवंत साहू, रविन्द्र अग्रहरि, अनाज व्यापार संघ के महामंत्री योगेश साहू, सतीश अग्रहरि, अमितोष गुप्ता, डीके अग्रहरि, संदीप जायसवाल, संतोष अग्रहरी, इन्द्रजीत मौर्य, आशीष कुमार, अजय देवा, रितेश गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थत थे!