बस्ती 11 फरवरी
कर-करेतर की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन न करने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जिले के चारों खंड के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने परिवहन विभाग में अपेक्षित राजस्व वसूली न होने पर एआरटीओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता विभागों को दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाकर एवं संबंधित तहसील प्रशासन का सहयोग लेकर कार्य करना होगा। खनन की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि मात्र 14 अवैध गाड़ियां पकड़ी गई जिन से रुपया 6.13 लाख शमन शुल्क वसूल किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि छापेमारी की कार्यवाही बढ़ाकर अधिक राजस्व वसूली की जा सकती है।
उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि अवैध शराब बनाने के कार्य में लिप्त व्यक्ति जिन पर 04 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं कि थानावार सूची तैयार करें। ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखें तथा उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। आबकारी अधिकारी ने बताया कि ऐसे 06 लोगों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई तथा शीघ्र ही 06 अन्य लोगों पर गैंगस्टर की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
उन्होंने वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंजीकरण कराए हुए व्यापारियों के व्यापारिक गतिविधियों का स्थलीय सत्यापन करें। यदि वे व्यापारिक कार्य करते हुए नहीं पाए जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कराएं तथा सुनिश्चित करें कि दोबारा किसी अन्य नाम से वह अपना रजिस्ट्रेशन न करा पाए। ऐसी सभी कार्यवाही को विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराएं।
उन्होंने ईट भट्ठा से बकाए रॉयल्टी वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत से सभी बंद पड़े एवं बकायेदार भट्ठा के मालिकान की सूची प्राप्त करें तथा बकाए की धनराशि वसूल करें।
उन्होंने स्टांप विभाग द्वारा जारी आरसी के सापेक्ष शतप्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुराने आरसी का मिलान कराकर अद्यतन सूची उपलब्ध कराएं। नयी जारी होने वाली आरसी का रजिस्टर मेंटेन करें तथा समय-समय पर राजस्व विभाग से उसका मिलान करते रहें। नयी तथा पुरानी दोनों प्रकार की आरसी विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराएं। यह कार्य 01 सप्ताह में पूरा करें।
जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिया कि टैक्स की वसूली के लिए वार्डवार कैंप लगाएं तथा कैंप के स्थान एवं तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति की जा सके। उन्होंने मंडी समिति, बाट माप, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम एवं आपूर्ति, ग्रामसभा हर्जाना, श्रम देय, परिवहन देय की राजस्व वसूली शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में नये खनन क्षेत्रों का चिन्हाॅकन करें। वर्तमान शासनादेश के अनुसार छोटे क्षेत्र के लिए 06 एवं 03 माह का पट्टा भी किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान में जहां खनन हो रहा है। वहां आने जाने की सड़क अच्छी हालत में हो। उन्होंने निर्देश दिया कि सहकारी बैंक एवं सहकारी भूमि विकास बैंक के बकाए की वसूली में तेजी लाएं। वर्तमान समय में इसकी वसूली 60 प्रतिशत की गई है, जिसे इस माह में बढ़ाकर 75 प्रतिशत से अधिक करना है।
उन्होंने बताया कि सहकारी बैंक का अल्पकालीन बकाया लगभग 20 लाख है। इसके सापेक्ष 17 लाख की वसूली हुई है। भूमि विकास बैंक दीर्घ कालीन बकाया 07 करोड़ 13 लाख है। जिसके सापेक्ष 02 करोड़ 45 लाख वसूला जा चुका है। उन्होंने एआर कोऑपरेटिव प्रेमचंद प्रजापति को निर्देश दिया कि दोनों बैंक के मैनेजर तथा फील्ड अफसर संबंधित तहसील में जाकर एसडीएम तथा तहसीलदार से मिले और संयुक्त टीम बनाकर वसूली पूरी करें।
बैठक का संचालन एडीएम अभय कुमार मिश्र ने किया। इसमें सीआरओ नीता यादव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल, उप जिलाधिकारी आशाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनंद श्रीनेत, तहसीलदारगण, विभागीय अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला, विकास द्विवेदी, आरपी सिंह, अरुण प्रकाश चौबे, नवीन कुमार, संतोष कुमार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।