, जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय कप्तानगंज विद्युत उपकेन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होने विद्युत उपकेन्द्र का रख-रखाव एवं अभिलेखो का रख-रखाव देखा तथा एकमुश्त समाधान योजना शहरी एंव ग्रामीण के अन्तर्गत आयोजित कैम्प का जायजा लिया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियन्ता आरबी कटियार तथा अधिशासी अभियन्ता ज्ञान प्रकाश उपस्थित रहें।
जिलाधिकारी ने निरीक्षण में पाया कि अभिलेखों का रख-रखाव समुचित ढंग से नही किया गया है। वर्ष 2018 के बाद विद्युत चोरी का एक भी मुकदमा रजिस्टर में अंकित नही है। मेनटेनेन्स रजिस्टर में बिजली कनेक्शन काटने के बाद कार्यवाही का अंकना नही किया गया है। रजिस्टर में न तो उपभोक्ता द्वारा धन जमा कराने या विद्युत कनेक्शन कराने का कोई उल्लेख नही किया गया है। जिलाधिकारी ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए अधिशासी अभियन्ता को एक सप्ताह में रजिस्टर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बैट्री रजिस्टर, टेस्टिंग रजिस्टर, विद्युत कनेक्शन, विच्छेदन रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण किया। 01 फरवरी को एक उपभोक्ता ने अपना मीटर जल जाने की शिकायत दर्ज करायी है परन्तु इस शिकायत के संबंध में कोई कार्यवाही नही किया गया। 01 फरवरी के बाद रजिस्टर में कोई शिकायत दर्ज नही है।
वहाॅ उपस्थित उपभोक्ताओं ने बताया कि विद्युत उपकेन्द्र पर शिकायत दर्ज कराने के लिए सीयूजी नम्बर काम नही करता है। कोई स्थायी लाईनमैन नही है और शाम के बाद फाल्ट ठीक करने के लिए कोई उपलब्ध नही रहता है। जिलाधिकारी ने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया है।
जिलाधिकारी ने कैम्प में आकर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समीक्षा किया। उन्होने पाया कि विद्युत बिल उपभाक्ताओं द्वारा समुचित संख्या में जमा नही किए जा रहे है। उन्होने कहा कि कैम्प आयोजन के बारे में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाय तथा निरीक्षण के दौरान अवैध पाये जाने पर विद्युत कनेक्शन काटे जाय।
उन्होने बताया कि शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपना सम्पूर्ण बिल का भुगतान 28 फरवरी तक जमा करने के लिए समय दिया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाईन है। कैम्प में बिल जमा करने, गलत बिल को ठीक कराने, भार घटाने, खराब मीटर बदलने एंव राजस्व संबंधी अन्य कार्य किया जायेंगा। यह कैम्प माह के प्रथम एंव तृतीय शनिवार एवं रविवार को आयोजित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर निःशुल्क काल किया जा सकता है। इसके अलावा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 की बेवसाइट ूूूनचमदमतहलण्पद पर भी देख सकता है।
जिलाधिकारी ने निरीक्षण में पाया कि अभिलेखों का रख-रखाव समुचित ढंग से नही किया गया है। वर्ष 2018 के बाद विद्युत चोरी का एक भी मुकदमा रजिस्टर में अंकित नही है। मेनटेनेन्स रजिस्टर में बिजली कनेक्शन काटने के बाद कार्यवाही का अंकना नही किया गया है। रजिस्टर में न तो उपभोक्ता द्वारा धन जमा कराने या विद्युत कनेक्शन कराने का कोई उल्लेख नही किया गया है। जिलाधिकारी ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए अधिशासी अभियन्ता को एक सप्ताह में रजिस्टर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बैट्री रजिस्टर, टेस्टिंग रजिस्टर, विद्युत कनेक्शन, विच्छेदन रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण किया। 01 फरवरी को एक उपभोक्ता ने अपना मीटर जल जाने की शिकायत दर्ज करायी है परन्तु इस शिकायत के संबंध में कोई कार्यवाही नही किया गया। 01 फरवरी के बाद रजिस्टर में कोई शिकायत दर्ज नही है।
वहाॅ उपस्थित उपभोक्ताओं ने बताया कि विद्युत उपकेन्द्र पर शिकायत दर्ज कराने के लिए सीयूजी नम्बर काम नही करता है। कोई स्थायी लाईनमैन नही है और शाम के बाद फाल्ट ठीक करने के लिए कोई उपलब्ध नही रहता है। जिलाधिकारी ने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया है।
जिलाधिकारी ने कैम्प में आकर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समीक्षा किया। उन्होने पाया कि विद्युत बिल उपभाक्ताओं द्वारा समुचित संख्या में जमा नही किए जा रहे है। उन्होने कहा कि कैम्प आयोजन के बारे में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाय तथा निरीक्षण के दौरान अवैध पाये जाने पर विद्युत कनेक्शन काटे जाय।
उन्होने बताया कि शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपना सम्पूर्ण बिल का भुगतान 28 फरवरी तक जमा करने के लिए समय दिया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाईन है। कैम्प में बिल जमा करने, गलत बिल को ठीक कराने, भार घटाने, खराब मीटर बदलने एंव राजस्व संबंधी अन्य कार्य किया जायेंगा। यह कैम्प माह के प्रथम एंव तृतीय शनिवार एवं रविवार को आयोजित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर निःशुल्क काल किया जा सकता है। इसके अलावा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 की बेवसाइट ूूूनचमदमतहलण्पद पर भी देख सकता है।