नवनिर्मित अमहट घाट पुल पर जाली लगाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सेतु निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार 
में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जाली ना होने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए तत्काल इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में विलंब के लिए यूपी आरएनएन के परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण तलब किया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि मेडिकल कॉलेज में लैंड स्केपिंग का कार्य विगत 04 महीने से कराया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। साथ ही हरैया पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य पिछले 10 माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस कार्य को किसी अन्य कार्यदायी संस्था से कराए जाने के लिए शासन को संस्तुति भेजी जाए।
उल्लेखनीय है कि हरैया राजकीय पॉलिटेक्निक की लागत रु० 18.54 करोड है तथा यह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत निर्माण कराया जाना है। मार्च 20 में स्वीकृति के बाद से अभी तक इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने इसके लिए परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण तलब करते हुए शासन से कार्यदाई संस्था बदलने के लिए पत्र बनवाने का निर्णय लिया है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को मटेरियल टेस्टिंग कराने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य का यह अनिवार्य प्रक्रिया है, इसका पालन किया जाना सभी के लिए आवश्यक है। भवन का कार्य पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था को इसका फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना होगा। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल ,जोगिया तपका का निरीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट दे ताकि इसके निर्माण के लिए अगली किस्त जारी हो सके।
उन्होंने आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद को निर्देश दिया कि पीएचसी पकड़ी चंदा का बाउंड्री वाल समय से पूरा कराएं। मूसहा पीएचसी पर अधूरे कार्यों को पूरा करके विभाग को हैंड ओवर करें। उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद अयोध्या से अलग होकर बस्ती में इसका कार्यालय स्थापित हो गया है। निर्माण कार्यों में तेजी लाएं।
जिलाधिकारी ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का न्यायालय तहसील सदर परिसर में स्थापित हो जाने के बाद भी अभी तक पुराने भवन के डिमोलिशन की कार्यवाही न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा कार्यदायी संस्था को 02 दिन में कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के नाजिर मोहम्मद मुज्तबा को निर्देश दिया कि इस कार्यो की नियमित निगरानी करें समय-समय पर उन्हें प्रगति से अवगत कराते रहें। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी पीपी गुप्ता ने किया। इसमें कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक गण उपस्थित रहे।
में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जाली ना होने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए तत्काल इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में विलंब के लिए यूपी आरएनएन के परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण तलब किया है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि मेडिकल कॉलेज में लैंड स्केपिंग का कार्य विगत 04 महीने से कराया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। साथ ही हरैया पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य पिछले 10 माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस कार्य को किसी अन्य कार्यदायी संस्था से कराए जाने के लिए शासन को संस्तुति भेजी जाए।
उल्लेखनीय है कि हरैया राजकीय पॉलिटेक्निक की लागत रु० 18.54 करोड है तथा यह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत निर्माण कराया जाना है। मार्च 20 में स्वीकृति के बाद से अभी तक इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने इसके लिए परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण तलब करते हुए शासन से कार्यदाई संस्था बदलने के लिए पत्र बनवाने का निर्णय लिया है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को मटेरियल टेस्टिंग कराने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य का यह अनिवार्य प्रक्रिया है, इसका पालन किया जाना सभी के लिए आवश्यक है। भवन का कार्य पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था को इसका फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना होगा। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल ,जोगिया तपका का निरीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट दे ताकि इसके निर्माण के लिए अगली किस्त जारी हो सके।
उन्होंने आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद को निर्देश दिया कि पीएचसी पकड़ी चंदा का बाउंड्री वाल समय से पूरा कराएं। मूसहा पीएचसी पर अधूरे कार्यों को पूरा करके विभाग को हैंड ओवर करें। उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद अयोध्या से अलग होकर बस्ती में इसका कार्यालय स्थापित हो गया है। निर्माण कार्यों में तेजी लाएं।
जिलाधिकारी ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का न्यायालय तहसील सदर परिसर में स्थापित हो जाने के बाद भी अभी तक पुराने भवन के डिमोलिशन की कार्यवाही न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा कार्यदायी संस्था को 02 दिन में कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के नाजिर मोहम्मद मुज्तबा को निर्देश दिया कि इस कार्यो की नियमित निगरानी करें समय-समय पर उन्हें प्रगति से अवगत कराते रहें। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी पीपी गुप्ता ने किया। इसमें कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक गण उपस्थित रहे।