बस्ती 19 जनवरी
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत चयनित 600 गांव में 51 हजार पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने का लक्ष्य 31 मई तक पूरा करने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन सभी पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पशुपालन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक मात्र 10 हजार का लक्ष्य पूरा किया गया है। शेष लक्ष्य पूरा करने के लिए 04 माह का समय शेष है। इसके लिए प्रत्येक पैरावेट का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाएं तथा निर्धारित लक्ष्य पूरा करें। बैठक का संचालन संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ० ओपी 
त्रिवेदी ने किया।
जिलाधिकारी ने हाईवे पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी अभियान चलाया जा चुका है। पशु चिकित्साधिकारियों ने बताया कि पशुओं को पकड़ने में कैटल कैचर की आवश्यकता होती है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को निर्देश दिए थे 15 दिन के भीतर का कैटिल कैचर खरीद कर अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान नियमित रूप से चलते रहना चाहिए ताकि लोगों के जान व माल की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि पशुओं को पकड़ कर निकट के गो आश्रय स्थलों में रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुराने बंद गो आश्रय स्थलों को पुनः संचालित किए जाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। ऐसे गोआश्रय स्थल जिसमें अधिक से अधिक पशु रखे जा सकें को पहले तैयार किया जाए। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि राज्य वित्त आयोग से गांव में प्राप्त होने वाली धनराशि से गौ सेवकों के मानदेय का भुगतान प्राथमिकता पर कराएं। उल्लेखनीय है कि गोआश्रय स्थल में कार्यरत गौ सेवकों को मनरेगा की मजदूरी रु० 201 प्रतिदिन कि दर से भुगतान किया जाता है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि जिले में गो आश्रय स्थलों की मैपिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर ही ऐप तैयार कर पूरा कर लिया गया है। इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन से जिले को मॉडल मानते हुए पूरे प्रदेश में व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस उपलब्धि के लिए जिलाधिकारी ने सभी पशु चिकित्साधिकारियों को बधाई भी दिया है।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि न्याय पंचायत स्तर पर अस्थाई गो आश्रय स्थल के निर्माण के लिए भूमि का चयन करके रिपोर्ट भेजें। न्याय पंचायत में भूमि का चयन के लिए बड़ी ग्राम सभा को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए चरागाह की भूमि चयनित न करें। उन्होंने बृहद गो आश्रय स्थल के लिए लगभग 01 हेक्टेयर भूमि चयन करने के लिए हरैया एवं सदर तहसील में 2-2 तथा भानपुर एवं रुधौली में 1-1 स्थल पर भूमि चयन का निर्देश दिया है। भूमि का चयन होने के बाद सीवीओ अपनी तकनीकी टीम भेजकर भूमि गुणवत्ता की जांच कराएंगे। उपयुक्त पाए जाने पर ही वहां पर वृहद गो आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाएगा। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल, उप जिलाधिकारी आसाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, डीपीआरओ विनय सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजेश श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह तथा पशु चिकित्साधिकारी गण उपस्थित रहे।
त्रिवेदी ने किया।
जिलाधिकारी ने हाईवे पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी अभियान चलाया जा चुका है। पशु चिकित्साधिकारियों ने बताया कि पशुओं को पकड़ने में कैटल कैचर की आवश्यकता होती है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को निर्देश दिए थे 15 दिन के भीतर का कैटिल कैचर खरीद कर अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान नियमित रूप से चलते रहना चाहिए ताकि लोगों के जान व माल की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि पशुओं को पकड़ कर निकट के गो आश्रय स्थलों में रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुराने बंद गो आश्रय स्थलों को पुनः संचालित किए जाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। ऐसे गोआश्रय स्थल जिसमें अधिक से अधिक पशु रखे जा सकें को पहले तैयार किया जाए। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि राज्य वित्त आयोग से गांव में प्राप्त होने वाली धनराशि से गौ सेवकों के मानदेय का भुगतान प्राथमिकता पर कराएं। उल्लेखनीय है कि गोआश्रय स्थल में कार्यरत गौ सेवकों को मनरेगा की मजदूरी रु० 201 प्रतिदिन कि दर से भुगतान किया जाता है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि जिले में गो आश्रय स्थलों की मैपिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर ही ऐप तैयार कर पूरा कर लिया गया है। इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन से जिले को मॉडल मानते हुए पूरे प्रदेश में व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस उपलब्धि के लिए जिलाधिकारी ने सभी पशु चिकित्साधिकारियों को बधाई भी दिया है।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि न्याय पंचायत स्तर पर अस्थाई गो आश्रय स्थल के निर्माण के लिए भूमि का चयन करके रिपोर्ट भेजें। न्याय पंचायत में भूमि का चयन के लिए बड़ी ग्राम सभा को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए चरागाह की भूमि चयनित न करें। उन्होंने बृहद गो आश्रय स्थल के लिए लगभग 01 हेक्टेयर भूमि चयन करने के लिए हरैया एवं सदर तहसील में 2-2 तथा भानपुर एवं रुधौली में 1-1 स्थल पर भूमि चयन का निर्देश दिया है। भूमि का चयन होने के बाद सीवीओ अपनी तकनीकी टीम भेजकर भूमि गुणवत्ता की जांच कराएंगे। उपयुक्त पाए जाने पर ही वहां पर वृहद गो आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाएगा। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल, उप जिलाधिकारी आसाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, डीपीआरओ विनय सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजेश श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह तथा पशु चिकित्साधिकारी गण उपस्थित रहे।