प्रधानमंत्री आवास योजना के 25 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष सभी लाभार्थियों का चयन कर एफ0टी0ओ0 सत्यापन करने का जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है। विकास भवन में आयोजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होने बताया कि 10 जनवरी को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि आनलाइन स्थानान्तरित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन करते हुए सूची उपलब्ध कराये।
उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि चयनित लाभार्थियों का सेक्टर प्रभारी के माध्यम से सत्यापन कराये। मुख्यमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि भेजी जा चुकी है। शासन द्वारा 90 दिन में आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अनुपालन में आवास निर्माण का कार्य शुरू कराये तथा पूरा कराये।
उन्होने निर्देश दिया है कि मनरेगा के अन्तर्गत कार्यो के सत्यापन के लिए टीम बनाई जाय। लम्बे समय तक कार्य का सत्यापन न होने के कारण इसकी दूसरी किश्त जारी नही हो पा रही है। उन्होने यह भी कहा कि मनरेगा कन्वर्जन्स के तहत जो कार्य स्वीकृत हुए थे, यदि वे पूरे नही हो सकते तो उनको निरस्त करने की कार्यवाही किया जाय।
उन्होने कहा कि शासन द्वारा मनरेगा उद्यमिता के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए काउसेड, कैटिलसेड, पोल्ट्री फार्म, फार्म पाण्ड, बकरी सेल्टर, कम्पोजिटपिट, वर्मीकम्पोस्टपिट, सोकपिट बनाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है। इसमें आर्थिक गणना, मुख्यमंत्री आवास, ट्राइबल सर्वे की सूची से लाभार्थी का चयन किया जायेंगा। सभी खण्ड विकास अधिकारी इसकी सूची तैयार कर लें।
जिलाधिकारी ने लधु सिचाई, नहर, सरयू नहर खण्ड, पीडब्लूडी, भूमि संरक्षण, उद्यान, रेशम, कृषि आदि विभागों के कार्यो की समीक्षा किया। उन्होने पाया कि पीडब्लूडी द्वारा कराये जा रहे कार्यो में प्रगति धीमी है। इसको समय से पूरा कराने के लिए उन्होने निर्देश दिया। उन्होने कहा कि 27 हजार मनेरगा श्रमिक है जिन्होेन 80 से 90 दिनों का कार्य पूरा किया है। इसको अभियान चलाकर उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाय।
समीक्षा में उन्होने पाया कि विक्रमजोत, रामनगर, साॅउघाट तथा रूधौली मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे पीछे है। उन्होने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य कराया जाय तथा मानवदिवस सृजन का लक्ष्य पूरा किया जाय।
उन्होने कहा कि जिले में नगर पालिका परिषद बस्ती का सीमाविस्तार किया गया है तथा 04 नयी नगर पंचायते गठित की गयी है। इसमें शामिल गाॅव के विकास की योजना एवं अधूरे कार्यो को पूरा करने का दायित्व संबंधित नगर निकाय का होंगा। उन्होने कहा कि 15वाॅ वित्त आयोग के लिए कार्य योजना मांगी जा रही है। अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिए नगर निकाय कार्य योजना तैयार करें। डीपीआरओ ने कहा कि नयी व्यवस्था के अनुसार निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन को पूरा कराने के लिए धनराशि नगर निकाय को देनी होंगी।
उन्होने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मिसमैच लगभग 39 हजार डाटा सही कराने के लिए गाॅवों में दो दिवसीय कैम्प आयोजित करें। उन्होने कहा कि बी0एल0ई0 गाॅव में सिस्टम लेकर जायेंगे, इसके पूर्व कृषि विभाग के कर्मचारी लाभार्थियों केा एक स्थान पर एकत्र करेंगे तथा उनका डाटा सही करायेगे। इसके लिए लाभार्थी को न्यूनतम धनराशि देनी होगी। डाटा सही होने के बाद पोर्टल पर फीड हो जायेंगा तथा उन्हंे धनराशि प्राप्त होने लगेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कोयलपुर, गोआश्रय स्थल का निर्माण एक माह में पूरा कराये। इसमें 200 गोवंशीय पशुओ को संरक्षित करने की क्षमता है। उन्होने नवागत सीबीओ डाॅ0 ओमप्रकाश त्रिवेदी को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन गोआश्रय स्थलों का निरीक्षण कर लेटेस्ट रिपोर्ट दे, यदि किसी विभाग से दिक्कत आरही है तो उनके संज्ञान मे लाये।
जिलाधिकारी ने नहरों मे टेल तक पानी, सरकारी विभागों के विद्युत बकाये का भुगतान, सड़को का निर्माण एंव चैड़ीकरण, सोलर सिचाई पम्प, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, उनकी ईयर टैगिंग, सामुदायिक शौचालय एंव पंचायत भवनों का निर्माण, अमृत योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजनाए, छात्रवृत्ति वितरण, शादी अनुदान योजना, आपरेशन कायाकल्प, स्वरोजगार की योजनाए आदि की समीक्षा किया।
बैठक का संचालन अर्थ एंव संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। इसमें सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, सीएमओ डाॅ0 एके गुप्ता, उप निदेशक कृषि डाॅ0 संजय त्रिपाठी, अजीत श्रीवास्तव, पीडी आरपी सिह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि चयनित लाभार्थियों का सेक्टर प्रभारी के माध्यम से सत्यापन कराये। मुख्यमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि भेजी जा चुकी है। शासन द्वारा 90 दिन में आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अनुपालन में आवास निर्माण का कार्य शुरू कराये तथा पूरा कराये।
उन्होने निर्देश दिया है कि मनरेगा के अन्तर्गत कार्यो के सत्यापन के लिए टीम बनाई जाय। लम्बे समय तक कार्य का सत्यापन न होने के कारण इसकी दूसरी किश्त जारी नही हो पा रही है। उन्होने यह भी कहा कि मनरेगा कन्वर्जन्स के तहत जो कार्य स्वीकृत हुए थे, यदि वे पूरे नही हो सकते तो उनको निरस्त करने की कार्यवाही किया जाय।
उन्होने कहा कि शासन द्वारा मनरेगा उद्यमिता के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए काउसेड, कैटिलसेड, पोल्ट्री फार्म, फार्म पाण्ड, बकरी सेल्टर, कम्पोजिटपिट, वर्मीकम्पोस्टपिट, सोकपिट बनाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है। इसमें आर्थिक गणना, मुख्यमंत्री आवास, ट्राइबल सर्वे की सूची से लाभार्थी का चयन किया जायेंगा। सभी खण्ड विकास अधिकारी इसकी सूची तैयार कर लें।
जिलाधिकारी ने लधु सिचाई, नहर, सरयू नहर खण्ड, पीडब्लूडी, भूमि संरक्षण, उद्यान, रेशम, कृषि आदि विभागों के कार्यो की समीक्षा किया। उन्होने पाया कि पीडब्लूडी द्वारा कराये जा रहे कार्यो में प्रगति धीमी है। इसको समय से पूरा कराने के लिए उन्होने निर्देश दिया। उन्होने कहा कि 27 हजार मनेरगा श्रमिक है जिन्होेन 80 से 90 दिनों का कार्य पूरा किया है। इसको अभियान चलाकर उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाय।
समीक्षा में उन्होने पाया कि विक्रमजोत, रामनगर, साॅउघाट तथा रूधौली मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे पीछे है। उन्होने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य कराया जाय तथा मानवदिवस सृजन का लक्ष्य पूरा किया जाय।
उन्होने कहा कि जिले में नगर पालिका परिषद बस्ती का सीमाविस्तार किया गया है तथा 04 नयी नगर पंचायते गठित की गयी है। इसमें शामिल गाॅव के विकास की योजना एवं अधूरे कार्यो को पूरा करने का दायित्व संबंधित नगर निकाय का होंगा। उन्होने कहा कि 15वाॅ वित्त आयोग के लिए कार्य योजना मांगी जा रही है। अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिए नगर निकाय कार्य योजना तैयार करें। डीपीआरओ ने कहा कि नयी व्यवस्था के अनुसार निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन को पूरा कराने के लिए धनराशि नगर निकाय को देनी होंगी।
उन्होने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मिसमैच लगभग 39 हजार डाटा सही कराने के लिए गाॅवों में दो दिवसीय कैम्प आयोजित करें। उन्होने कहा कि बी0एल0ई0 गाॅव में सिस्टम लेकर जायेंगे, इसके पूर्व कृषि विभाग के कर्मचारी लाभार्थियों केा एक स्थान पर एकत्र करेंगे तथा उनका डाटा सही करायेगे। इसके लिए लाभार्थी को न्यूनतम धनराशि देनी होगी। डाटा सही होने के बाद पोर्टल पर फीड हो जायेंगा तथा उन्हंे धनराशि प्राप्त होने लगेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कोयलपुर, गोआश्रय स्थल का निर्माण एक माह में पूरा कराये। इसमें 200 गोवंशीय पशुओ को संरक्षित करने की क्षमता है। उन्होने नवागत सीबीओ डाॅ0 ओमप्रकाश त्रिवेदी को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन गोआश्रय स्थलों का निरीक्षण कर लेटेस्ट रिपोर्ट दे, यदि किसी विभाग से दिक्कत आरही है तो उनके संज्ञान मे लाये।
जिलाधिकारी ने नहरों मे टेल तक पानी, सरकारी विभागों के विद्युत बकाये का भुगतान, सड़को का निर्माण एंव चैड़ीकरण, सोलर सिचाई पम्प, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, उनकी ईयर टैगिंग, सामुदायिक शौचालय एंव पंचायत भवनों का निर्माण, अमृत योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजनाए, छात्रवृत्ति वितरण, शादी अनुदान योजना, आपरेशन कायाकल्प, स्वरोजगार की योजनाए आदि की समीक्षा किया।
बैठक का संचालन अर्थ एंव संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। इसमें सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, सीएमओ डाॅ0 एके गुप्ता, उप निदेशक कृषि डाॅ0 संजय त्रिपाठी, अजीत श्रीवास्तव, पीडी आरपी सिह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।