, जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने मनरेगा के तहत कार्य में लापरवाही बरतने पर रोजगार सेवकों का मानदेय रोकने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित मासिक विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 10,000 से अधिक ऐसे कार्य हैं, जो 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच पूर्णता की स्थिति में है। उन्होंने निर्देश दिया कि 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा कराएं। समीक्षा में उन्होंने पाया कि 03 साल से 348, 02 साल से 271 तथा 01 साल से 968 कार्य अपूर्ण चल रहे हैं। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को इसकी नियमित समीक्षा करते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया है।
गाओ गांवों को चिन्हित करें जहां पर बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा है। खंड विकास अधिकारी यह भी पता करें कि इन गांव में कार्य योजना के अनुसार कार्यों की सूची तैयार है अथवा नहीं। उन्होने कहा कि वे इन गांव में कार्य कराने में रूचि न लेने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि सभी गांव में फरवरी-मार्च तक कार्य कराए जाने की कार्य योजना अवश्य तैयार होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि कुछ गांव में ऐसा पाया गया है कि मजदूर नहीं बढ़ाये जा रहे हैं तथा मस्टर रोल नहीं निकाला जा रहा है। यह अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है। इसमें सुधार के लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है।
स्वीकृतिपत्र समय से उपलब्ध हो !जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत विभिन्न विभागों से कार्यों की नई कार्य योजना प्राप्त की जाए तथा उसे समय से स्वीकृत कर उस पर कार्य कराए जाए। समीक्षा में उन्होंने पाया कि नलकूप, रेशम तथा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मनरेगा के तहत नई कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है परंतु रेशम विभाग के छह फर्मों में से केवल एक द्वारा ही कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। जिलाधिकारी ने सभी छह फर्म से कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने भूमि संरक्षण विभाग तथा कृषि विभाग को भी निर्देश दिया है कि मनरेगा के तहत नई कार्य योजना प्रस्तुत करें।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले को 108 आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 24 दिसंबर को प्रदेश के सभी आवास के लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त ऑनलाइन भेजी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक सभी 108 लाभार्थियों का चयन करके उनका खाता नंबर ऑनलाइन अपलोड कराएं।
आजीविका मिशन!राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में उन्होंने पाया कि कुल 4985 लक्ष्य के सापेक्ष 3115 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किया गए हैं। इसके लिए 20 नवंबर से 45 दिन का अभियान भी चलाया गया है। अभियान के 10 दिनों में मात्र 255 समूह गठित किए गए। जिलाधिकारी ने इस प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए 31 दिसंबर तक अवशेष सभी समूह गठित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह 400 से 500 समूह गठित करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए एडीओ आईएसबी को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में प्रिंटर खराब होने के कारण समूह को पासबुक नहीं दी जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पीएनबी के रीजनल मैनेजर को पत्र लिखकर सभी शाखाओं में प्रिंटर मशीन ठीक कराने का अभियान चलाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों में 15 दिसम्बर से पानी छोड़े जाने का कार्य शुरू किया जाना है। उन्होने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि दो दिन के अन्दर नहरों का निरीक्षण करके सिल्ट सफाई, मरम्मत आदि अवशेष कार्य को पूरा करा लें।
बिजलीउन्होने विद्युत बिल की बकाया भुगतान की समीक्षा किया तथा सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक माह बिजली का बिल प्राप्त कर उसका भुगतान सुनिश्चित करें तथा जिन विभागों के पास इस मद में बजट न हो वे अपने विभाग से बजट की मांग करें।
जिलाधिकारी ने कूड़ा निस्तारण में लापरवाही पाये जाने पर सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में प्रत्येक वार्ड/निकाय में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराना सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होने सभी ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया है कि जनपद को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु विशेष अभियान को संचालित करे तथा प्रत्येक वार्ड/निकायों के लिए टीम का गठन कर सप्ताह में दो दिन रविवार एवं बुद्धवार को अभियान चलाना सुनिश्चित करें।
बैठक का संचालन अर्थ एंव संख्याधिकारी टी.पी. गुप्ता ने किया। इसमें सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, सीएमओ डाॅ0 एके गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता राकेश कुमार गौतम, संतोष कुमार, विशेष्वर प्रसाद, हेमन्त सिंह, डाॅ0 संजय त्रिपाठी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
गाओ गांवों को चिन्हित करें जहां पर बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा है। खंड विकास अधिकारी यह भी पता करें कि इन गांव में कार्य योजना के अनुसार कार्यों की सूची तैयार है अथवा नहीं। उन्होने कहा कि वे इन गांव में कार्य कराने में रूचि न लेने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि सभी गांव में फरवरी-मार्च तक कार्य कराए जाने की कार्य योजना अवश्य तैयार होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि कुछ गांव में ऐसा पाया गया है कि मजदूर नहीं बढ़ाये जा रहे हैं तथा मस्टर रोल नहीं निकाला जा रहा है। यह अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है। इसमें सुधार के लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है।
स्वीकृतिपत्र समय से उपलब्ध हो !जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत विभिन्न विभागों से कार्यों की नई कार्य योजना प्राप्त की जाए तथा उसे समय से स्वीकृत कर उस पर कार्य कराए जाए। समीक्षा में उन्होंने पाया कि नलकूप, रेशम तथा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मनरेगा के तहत नई कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है परंतु रेशम विभाग के छह फर्मों में से केवल एक द्वारा ही कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। जिलाधिकारी ने सभी छह फर्म से कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने भूमि संरक्षण विभाग तथा कृषि विभाग को भी निर्देश दिया है कि मनरेगा के तहत नई कार्य योजना प्रस्तुत करें।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले को 108 आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 24 दिसंबर को प्रदेश के सभी आवास के लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त ऑनलाइन भेजी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक सभी 108 लाभार्थियों का चयन करके उनका खाता नंबर ऑनलाइन अपलोड कराएं।
आजीविका मिशन!राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में उन्होंने पाया कि कुल 4985 लक्ष्य के सापेक्ष 3115 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किया गए हैं। इसके लिए 20 नवंबर से 45 दिन का अभियान भी चलाया गया है। अभियान के 10 दिनों में मात्र 255 समूह गठित किए गए। जिलाधिकारी ने इस प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए 31 दिसंबर तक अवशेष सभी समूह गठित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह 400 से 500 समूह गठित करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए एडीओ आईएसबी को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में प्रिंटर खराब होने के कारण समूह को पासबुक नहीं दी जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पीएनबी के रीजनल मैनेजर को पत्र लिखकर सभी शाखाओं में प्रिंटर मशीन ठीक कराने का अभियान चलाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों में 15 दिसम्बर से पानी छोड़े जाने का कार्य शुरू किया जाना है। उन्होने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि दो दिन के अन्दर नहरों का निरीक्षण करके सिल्ट सफाई, मरम्मत आदि अवशेष कार्य को पूरा करा लें।
बिजलीउन्होने विद्युत बिल की बकाया भुगतान की समीक्षा किया तथा सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक माह बिजली का बिल प्राप्त कर उसका भुगतान सुनिश्चित करें तथा जिन विभागों के पास इस मद में बजट न हो वे अपने विभाग से बजट की मांग करें।
जिलाधिकारी ने कूड़ा निस्तारण में लापरवाही पाये जाने पर सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में प्रत्येक वार्ड/निकाय में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराना सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होने सभी ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया है कि जनपद को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु विशेष अभियान को संचालित करे तथा प्रत्येक वार्ड/निकायों के लिए टीम का गठन कर सप्ताह में दो दिन रविवार एवं बुद्धवार को अभियान चलाना सुनिश्चित करें।
बैठक का संचालन अर्थ एंव संख्याधिकारी टी.पी. गुप्ता ने किया। इसमें सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, सीएमओ डाॅ0 एके गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता राकेश कुमार गौतम, संतोष कुमार, विशेष्वर प्रसाद, हेमन्त सिंह, डाॅ0 संजय त्रिपाठी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।