बस्ती,उत्तरप्रदेश
ऑपरेशन मीडिएटर अभियान के अंतर्गत निजी भूमि विवादों का निस्तारण किया जाएगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। सभी उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं तहसीलदार को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि माह नवंबर में प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शनिवार एवं रविवार को अभियान संचालित किया जाएगा। 01 दिन में एक थाने का 01 गांव चयनित किया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को इस अभियान के तहत नहीं लिया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम प्रधान एवं अन्य संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में आपसी बातचीत सुलह समझौते के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मध्यस्थता की जाएगी तथा भूमि विवाद का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन गांव में भूमि विवाद की शिकायत ज्यादा है, पहले उन्हीं गांव को चिन्हांकित किया जाए तथा उसका निस्तारण किया जाए। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए राजस्व निरीक्षक एवं पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। इस टीम में राजस्व गांव के लेखपाल के साथ-साथ चार अन्य लेखपाल भी होंगे। हल्का का सिपाही या पुलिस कांस्टेबल भी होगा। संवेदनशील प्रकरणों में कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि टीम की रवानगी संबंधित थाने से होगी। इसके पहले पूरी टीम की बैठक कर ब्रीफिंग की जाएगी तथा मौके पर की जाने वाली कार्यवाही प्रक्रिया एवं विधिक बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी। जिस ग्राम में टीम भूमि विवाद के निस्तारण के लिए जाएगी, वहां पूर्व में सूचित किया जाएगा। व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान एवं संबंधित पक्षकार की उपस्थिति रहेगी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि भूमि विवादों का जन सामान्य एवं लोक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमि विवादों का निस्तारण न होने से एक तरफ जहां अपराधों में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए पिछले वर्ष चलाए गए ऑपरेशन मीडिएटर की सफलता को देखते हुए नवंबर माह में भी इस अभियान को संचालित किया जा रहा है