अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधि मण्डल ने शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी को 7 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर समस्याओं के निस्तारण की मांग किया।
ज्ञापन सौंपते हुये जिलाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, विद्यालयों के टायलीकरण आदि कार्यो में ग्राम प्रधानों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जिनका निराकरण आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद के सभी ब्लाकों में मनरेगा द्वारा पक्के कार्यों की स्वीकृति खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव निकट होने के कारण ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय आदि का भुगतान पंचायत सचिवों द्वारा नहीं किया जा रहा है, उनकी मंशा ठीक नही है और वे ग्राम पंचायतों का भुगतान रोककर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं जिससे धन का बंदरबांट किया जा सके।
ज्ञापन सौंपते हुये जिलाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, विद्यालयों के टायलीकरण आदि कार्यो में ग्राम प्रधानों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जिनका निराकरण आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद के सभी ब्लाकों में मनरेगा द्वारा पक्के कार्यों की स्वीकृति खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव निकट होने के कारण ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय आदि का भुगतान पंचायत सचिवों द्वारा नहीं किया जा रहा है, उनकी मंशा ठीक नही है और वे ग्राम पंचायतों का भुगतान रोककर आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं जिससे धन का बंदरबांट किया जा सके।
ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण में टीएस करने के नाम पर धन उगाही की जा रही है और ग्राम पंचायतों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास में विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष आवासों का आवंटन नहीं किया जा रहा है। अनेक ग्राम पंचायतों में जहां अल्पसंख्यक नहीं है वहां अल्पसंख्यक आवासों को सामान्य, पिछड़ी जातियों को आवंटित नहीं किया जा रहा है। 7 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय निर्माण का धन ग्राम पंचायतों को नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण ग्राम प्रधानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बने आंगनवाड़ी केन्द्रों के चौदहवे वित्त से मिलने वाले 200000 रूपये की धनराशि आंगनवाड़ी केन्द्र बाल विकास विभाग को स्थानान्तरित होने के बाद भी रूपये का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
वर्ष 2019-20 का मनरेगा का मटेरियल पेंमेेट वर्ष 2020-21 में हुआ उसको वर्ष 2020-21 के मटेरियल में 60-40 के रेशियो में जोड़ा जा रहा है। इससे ग्राम पंचायतों में भुगतान की समस्या बनी हुई है। मांग किया गया है कि नये वित्तीय वर्ष के आधार पर भुगतान करने का निर्देश सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों को दिया जाय।
मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से परमहंस शुक्ल, महेन्द्र प्रताप सिंह, श्याम चरण शुक्ल, अरविन्द कुमार, श्रीराम पाण्डेय, श्रवण तिवारी, जय प्रकाश पाण्डेय, राम जी आदि ग्राम प्रधान शामिल रहे
मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से परमहंस शुक्ल, महेन्द्र प्रताप सिंह, श्याम चरण शुक्ल, अरविन्द कुमार, श्रीराम पाण्डेय, श्रवण तिवारी, जय प्रकाश पाण्डेय, राम जी आदि ग्राम प्रधान शामिल रहे