बस्ती उत्तरप्रदेश
सभी विभागीय अधिकारी विकास कार्यो में तेजी लाने के साथ ही फील्ड में जाकर कार्यो का भौतिक सत्यापन भी करें। उक्त निर्देश जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दिए है। विकास भवन सभागार में आयेाजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी वर्किंग मूड में आ जाए। मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव स्तर से विकास कार्यो की लगातार समीक्षा की जा रही है, इसलिए किसी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नही होंगी।
उन्होने कहा कि शासन द्वारा विकास कार्यो की प्राथमिकता को कम करते हुए 78 के स्थान पर अब 37 कर दिया गया है। सरकारी विभागों द्वारा विद्युत बिल के भुगतान का नया प्रारूप जोड़ दिया गया है। प्रति माह इसकी निरन्तर समीक्षा होंगी। इसलिए सभी विभाग प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करें। यदि किसी प्रकार का विवाद है तो संबंधित विद्युत खण्ड से सम्पर्क करके उसका निस्तारण कराये।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतो के निस्तारण में तेजी लाए। इसकी सभी अधिकारी स्वयं समीक्षा करें। साथ ही निस्तारण रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करे। कार्यालय में कोविड-19 के सभी प्रोटोकाल का पालन कराये, सभी कर्मचारी मास्क लगाकर कार्यालय आये, हाथ धोते रहे तथा सोशल डिस्टेसिंग कराये।
उन्होने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यो को 75 प्रतिशत पूरा करने के बाद ही उपभोग प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करा दें तथा शेष धनराशि अवमुक्त कराये ताकि किसी भी दशा में काम न रूके। उन्होने तहसीलदारों को निर्देश दिया कि भूमि का बैनामा करने वालों की सूची तैयार कर प्रतिदिन रजिस्ट्री कराने का प्रयास करें। सड़को के निर्माण में समयबद्धता का ध्यान रखें ताकि आगामी ठण्ड के मौसम से पहले काम पूरा हो जाय। उन्होने बनकटी-पिपराती मार्ग पर निर्माणाधीन पुल मार्च 21 में पूरा करने का निर्देश दिया है। सरवलिया घाट पुल सहित अन्य पुलों पर भूमि विवाद से बचने के लिए पहले पैमाईश कराने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वे पूरा न करने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर प्रभारी उप निदेशक कृषि को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। फसल क्षति के 415 आवेदन प्राप्त हुए है। बीमा कम्पनी सर्वे कर रही है परन्तु उनके साथ कृषि विभाग का कोई कर्मचारी नही है। उन्होने सभी 415 आवेदको का तहसीलवार विवरण तलब किया है।
उन्होने निराश्रित गोआश्रय स्थलो में क्षमता के अनुरूप गोवंशीय पशु संरक्षित न करने पर असंतोष व्यक्त किया। जिला पंचायत के गोआश्रय स्थल में 200 के सापेक्ष 42 पशु संरश्रित किए गये है। कोयलपुरा गोआश्रय स्थल को एक सप्ताह में हैण्डओवर करके पशु संरक्षित करने का उन्होने निर्देश दिया है। गोवंशीय पशुओं को पकड़ने का 15 दिन का अभियान संचालित न करने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया। विशेष रूप से उन्होने हाईवे पर कैटिल कैचर की व्यवस्था करके पशु पकड़ने का अभियान चलाने का निर्देश दिया। संबंधित तहसील पशु पकड़ने का रोस्टर जारी करेंगे। उन्होने 15 नवम्बर तक पशुओं का टीकाकरण पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक का संचालन अर्थ एंव संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। इसमें सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, सीएमओ डाॅ0 एके गुप्ता, डीएफओ नवीन कुमार, अजीत श्रीवास्तव, इन्द्रपाल सिंह, विनय सिंह, तहसीलदारगण, शुभनारायण राव, विशेश्वरप्रसाद, संतोष कुमार, छोटेलाल, हेमन्त कुमार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित