बस्ती, उत्तर प्रदेश 29 सितम्बर
जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष निरंजन ने भूमि विवाद वाले सभी 76 स्थानों पर जाकर फोटो सहित आख्या भेजने के बारे में सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित पंचायत भवन तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए भूमि की दिक्कतों को दूर करने के लिए सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के साथ बैठक करते हुए, उन्होंने असंतोष व्यक्त किया कि सचिव गांव में नहीं जा रहे हैं।
जिसके कारण भूमि संबंधी मामले देखने को मिल रहे हैं।उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सचिव प्रति सप्ताह गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए अपनी आख्या बीडीओ को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही निरीक्षण आख्या व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन का कार्य 25 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से यह कार्य कराए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रति सप्ताह इसकी समीक्षा की जाती है।
25 अक्टूबर तक कार्य पूरा कराने का उद्देश्य, प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इसलिए जहां कहीं भी भूमि विवाद समाप्त हो गया है तत्काल कार्य कराना शुरू कर दें। सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लाक पर इन कार्यों से संबंधित टेंडर पर प्रपत्र का नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने तीन ब्लाकों का निरीक्षण किया था और इन पत्रावलियो में कमियां मिली थी। उन्होंने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि उनके विभागीय जेई सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन का एस्टीमेट समय से पूरा करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही छम्य में नहीं होगी। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का उनके कार्यालय में स्थापित वार रूम से उनका लोकेशन प्राप्त करें तथा साप्ताहिक निरीक्षण आख्या भी प्राप्त करें।
बैठक में परियोजना निदेशक आरपी सिंह, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह, उप जिलाधिकारी नंदकिशोर कलाल, आसाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनंद श्रीनेत, डीपीआरओ विनय सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे