बस्ती 09 सितम्बर
, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अपात्र पाये गये व्यक्तियों का नाम सूची से न हटाये जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त किया है तथा निर्देश दिया है कि 10 दिन के भीतर सभी अपात्र का नाम हटाते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची प्रेषित करें। कलेक्टेªट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने 34 अनारम्भ आवास के संबंध में भी स्पष्टीकरण तलब किया है।
समीक्षा में उन्होने पाया कि जिले में पाॅच नगर निकायों में 10681 आवास का डीपीआर अनुमोदित किया गया, जिसमें से जाचोपरान्त 8212 पात्र लाभार्थी चयनित किए गये। इसमें से 7339 को प्रथम, 6217 को द्वितीय तथा 3175 को तृतीय किस्त उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें से कुल 5894 लाभार्थियों का आवास छत स्तर तक तैयार हो गया है। डूडा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि बस्ती नगर पालिका क्षेत्र में कुल आवास के 26 विवादित प्रकरण है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में एसडीएम सदर को 10 सितम्बर को लेखपाल और डूडा के जेई की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर विवाद निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
बभनान में कम्पनी द्वारा तैनात 03 जेई को हटा दिया गया था जिसके कारण वहाॅ कार्य प्रभावित हुआ। बस्ती से भेजे गये जेई ने बैठक में बताया कि उन्हें वहाॅ पर कार्य करने में बाधा आ रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हर्रैया को फोन पर ही राजस्व एवं पुलिस कर्मी भेजकर जेई को सहयोग करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास की प्रगति की समीक्षा किया। उन्होने निर्देश दिया कि जो लाभार्थी आवास पूर्ण कराने में रूचि नही ले रहे है उन्हें नोटिस जारी करें। जो लाभार्थी पूर्व में आवेदन किए थे और उनका नाम सूची में शामिल है परन्तु वे अब आवास नही चाहते है उन्हें इस आशय का एक एफीडेविड देना होगा।
परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि नगर पालिका बस्ती में 3369 के सापेक्ष 2434, नगर पंचायत हर्रैया में 486 के सापेक्ष 418, बभनान में 1152 के सापेक्ष 615, रूधौली में 1248 के सापेक्ष 921, बनकटी में 1957 के सापेक्ष 1506 लाभार्थियों के आवास का छत स्तर तक निर्माण पूरा हो गया है। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्रा, अधिशासी अधिकारी अखिलेश त्रिपाठी तथा डूडा के अभियन्तागण उपस्थित रहें।