किसान विरोधी कानून वापस ले केंद्र सरकार

बस्ती 7 सितम्बर


सरकार द्वारा पारित 3 किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल की जिला कार्यकारिणी की ओर से राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष राधेश्याम चौधरी समेत पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अध्यादेशों को किसान विरोधी करार देते हुये इसे वापस लेने की मांग की।


 


जिलाध्यक्ष ने कहा अध्यादेश किसानों की आय बढ़ाने वाले नही बल्कि उसे अपनी ही जमीनों पर बंधुआ मजदूर बनाने और जमाखोरी को बढ़ावा देने वाले हैं। इससे निजी कम्पनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और किसान शोषण का शिकार होगा। राष्ट्रीय लोगकदल किसी कीमत पर ऐसे कानून बर्दाश्त नही करेगी। सरकार ने अध्यादेश वापस नही लिया तो भानपुर, रुधौली तहसील सहित पूरे प्रदेश में तीन सप्ताह बाद जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे।


 


जिलाध्यक्ष राधेश्याम चौधरी ने कहा भाजपा किसानों की हितैसी नही हो सकती। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर उन्हे गुमराह कर सत्ता हासिल करना भाजपा की एक फितरत है। प्रदेश का किसान इससे वाकिफ हो चुका है। रालेद नेता राय अंकुरम श्रीवास्तव ओमप्रकाश चौधरी, अजय सिंह ने कहा झूठे वादों ने किसानों को ठगा है। वादाखिलाफी सरकार पर बहुत भारी पड़ेगी। ज्ञापन सौंपते समय प्रमुख रूप से शेर सिंह, शिवकुंमार गौतम, डब्लू सोनकर, मो. इरफान, वकास अहमद, चन्द्रबहादुर सिंह, दीपक पांडे, सुजीत कुमार शुक्ला, विनोद यादव, सामइन फारूकी, लालचंद, कमल सोनकर, सन्नी सिंह आदि मौजूद रहे।


 


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