बस्ती
7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, दिया आन्दोलन की चेतावनी
बस्ती । उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में गुरूवार को जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव उ.प्र. शासन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरूण कुमार, को 7 सूत्रीय ज्ञापन देकर शिक्षक समस्याओं के प्रभावी निस्तारण, शासनादेश के अनुरूप 21 सितम्बर तक विद्यालय बंद रखे जाने, शासनादेश के विरूद्ध चहेते फर्मो से डेªस आपूर्ति का दबाव बंद किये जाने, डेªस वितरण किये जाने पर प्रधानाध्यापकों को धमकी दिये जाने आदि मामलों में कार्यवाही आदि की मांग शामिल है।
मुख्य सचिव उ.प्र. शासन एवं बीएसए को सौंपे 7 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि शासनादेश का खुला उल्लंघन करते हुये अपने मन पसन्द के कर्मियों, फर्माे, संस्थानों से यूनिफार्म आपूर्ति कराये जाने हेतु प्रधानाध्यापकों, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों पर दबाव बनाया जा रहा है। शासनादेश में कहा गया है कि यदि खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनुचित दबाव बनाकर यूनिफार्म अपने पसन्द के कर्मियों, फर्मो, संस्थाानों से क्रय/ आपूर्ति कराये जाने का प्रयास किया जाता है तो शासन द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लेते हुये कदाचार की श्रेणी में रखते हुये ऐसे खण्ड शिक्षा अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कराते हुये प्राथमिकी दर्ज कराने व रिकबरी आदि की कार्यवाही की जायेगी। इसके बावजूद जबरिया हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि एनआरएलएम के कर्मचारियों द्वारा शासनादेश के अनुसार विद्यालयों में डेªस वितरण करने पर कार्यवाही की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह से ही डेªस आपूर्ति कराया जाय। 7 सूत्रीय ज्ञापन में शासनादेश के अनुसार 21 सितम्बर तक विद्यालय बंद रखे जाने का आदेश है किन्तु शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा 27 जून से ही विद्यालयों को खोलकर शिक्षक एवं कर्मचारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। जांच के नाम पर अध्यापकों का शोषण करने एवं वेतन रोकने की कार्यवाही की जा रही है। अनेक शिक्षक एवं कर्मचारियों की कोरोना महामारी से मृत्यु भी हो चुकी है, उनके परिजनों को कोरोना बीमा से सम्बंधित धनराशि नहीं दिया जा रहा है। जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अप्रैल 14 के बाद नियुक्त शिक्षकों का का जीआईएस कबरेज न करने के कारण वेतन से जीआईएस कटौती बंद कर पिछली कटौती की धनराशि व्याज सहित वापस कराने, आदि की मांग शामिल है। शिक्षकों, कर्मचारियों को वेतन, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईयों का मानदेय भुगतान माह के अंतिम तिथि या अगले माह के एक तारीख को भुगतान होना चाहिये किन्तु निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने चेतावनी दिया है कि यदि शिक्षकों से जबरिया डेªस के लिये हस्ताक्षर एवं एनआरएलएम के कर्मियों द्वारा धमकी देने की कार्यवाही सहित अन्य मनमानी कार्रवाई बंद न हुआ तो संघ शासन को विस्तृत रूप से प्रकरण से अवगत कराकर बीएसए कार्यालय पर आन्दोलन को बाध्य होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अखिलेश मिश्र, अभिषेक उपाध्याय, भूपेन्द्र कुमार, ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश शुक्ल, अनिल यादव, आदि शामिल रहे।