बस्ती 4 सितम्बर 2020 सू0वि0, कर करेत्तर राजस्व प्राप्ति में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल न करने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विद्युत विभाग के चारों खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं, एआरटीओ तथा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बस्ती का स्पष्टीकरण तलब किया है। बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर खनन निरीक्षक का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि विद्युत विभाग में 24949 लाख के सापेक्ष 4880 लाख रूपये राजस्व प्राप्ति हुई है जो कि मात्र 20 प्रतिशत है और पिछले वर्ष इसी अवधि से कम है। विभाग द्वारा विद्युत चोरी रोकने तथा लाइन लास कम करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। समीक्षा में यह भी ज्ञात हुआ कि बकाये के कारण विद्युत डिस कनेक्ट किया गया परन्तु उपभोक्ता ने उसे पुनः जोड़वा लिया। अधिशासी अभियन्ता के जांच में यह सही पाया गया फिर भी उन्होंने उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर नहीं करायी गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस प्रकार के केस में उपभोक्ता के खिलाफ अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करायी जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि आबकारी विभाग में अवैध शराब बनाते पकड़े गये 27 लोगों का गैंग चार्ट प्रस्तुत करें। देशी, विदेशी मदिरा की सभी दुकानों पर अन्दर एवं बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवायें। हर्रैया तहसील में नियमित रूप से कच्ची शराब के विरूद्ध प्रवर्तन कार्य करें। बड़ेवन में स्प्रिटयुक्त शराब बेचने का मामला पकड़ा गया था। सभी आबकारी निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में विजिलेंट रहकर कार्यवाही करें। ऐसे ढाबों को भी चिन्हित किया जाए जहां पर केमिकल वाले स्प्रिट बेचते हैं।
उन्होंने समीक्षा में पाया कि सम्भागीय परिवहन विभाग ने वार्षिक लक्ष्य 8711 लाख के सापेक्ष 1573 लाख रूपये की वसूली की है, जो मात्र 18 प्रतिशत है। विभाग द्वारा डग्गामार वाहनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गयी है। साथ ही प्रवर्तन कार्य में भी विभाग द्वारा रूचि नहीं ली गयी है। इसके लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। नगरपालिका बस्ती की ओर से बैठक में आये आरआई मो0 दानिश हाउसटैक्स के बकायेदारों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं करा पाये और न ही प्राप्त हाउस टैक्स के बारे में बता पाये। जिलाधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका का स्पष्टीकरण तलब किया है।
स्टाम्प एवं निबन्धन में 14329 लाख के सापेक्ष 3409 लाख रूपये राजस्व प्राप्ति हुई है, जो कि लगभग 24 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने राजस्व बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो विभिन्न विभागों में लम्बित निबन्धन के प्रकरणों से राजस्व वसूली के बारे में सुझाव देगी। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के लिए प्रत्येक सप्ताह अभियान चलायें तथा कम से कम 5-5 मामले में वसूली सुनिश्चित करायें। इसके लिए विभाग, अमीन, लेखपाल तथा पुलिस का एडीएम द्वारा समिति गठित किया जायेगा।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा खनन, नजूल भूमि, भू राजस्व, बाट माप, सामाजिक वानिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, श्रम तथा जिला पूर्ति विभागों की भी समीक्षा की गयी। बैठक का संचालन एडीएम रमेश चन्द्र ने किया।
बैठक में नवागत मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीमती नीता यादव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नन्द किशोर कलाल, उपजिलाधिकारी आशाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनन्द श्रीनेत, संतोष कुमार, मनोज कुमार शुक्ल, सभी तहसीलदारगण उपस्थित रहे।