बस्ती संजय जायसवाल ने मुख्य्य्मंत्री को पत्र लिखकर खाद्य्या्न विततरण की ओर ध्यान आक्रिष्ट्टि किया है कि कोोोविड19 के विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है । स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गरीबो को तीन माह का खाद्यान मुफ्त देने का प्राविधान किया गया है। जिसमें मनरेगा एवं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक एवं अन्त्योदय कार्ड धारक को शामिल किया गया है। जिसमें विसंगतियां आ रही है, उसको दूर करने हेतु सुझाव।
1. कोटेदारो द्वारा मनरेगा जाॅब कार्ड धारको एवं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिको केा मुफ्त राशन देने से रोका जा रहा है।
2. कोटेदारो द्वारा मुफ्त राशन जो सरकार द्वारा मिलना था वह उनको नही मिला है इसलिए राशन नही दिया जा सकता।
3. सरकार द्वारा एक आदमी को एक लाभ का प्राविधान किया गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे भी परिवार है जिनका रजिस्ट्रेशन मनरेगा तथा श्रम विभाग में भी है।
4. हर ग्राम पंचायतो में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा में जाब कार्ड काफी मात्रा में बना दिया गया है लेकिन आनलाइन बहुत कम लोगो का हुआ है।
5. कोटेदारो को मनरेगा जाॅब कार्ड धारक मजदूरो की सूची जो उपलब्ध करायी गयी है उससे कई गुना अधिक जाब कार्ड गांव के गरीब परिवारो का है।
6. ग्राम पंचायतो में मनरेगा जाॅब कार्ड बना है और उसका आॅनलाइन नही हुआ है उन कार्ड धारको को राशन का वितरण कैसे किया जायेगा।
7. मनरेगा कार्ड धारको एवं श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरो की सूची उचित दर विक्रेता की दुकान पर चस्पा कराया जाय एवं उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत सचिव को उलब्ध करा दी जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहे
